NCERT ने 8वीं क्लास सोशल साइंस की नई किताब जारी की, न्यायपालिका से जुड़े पूरे चैप्टर में किया गया बदलाव

 

NCERT ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस की नई किताब जारी की है. NCERT ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 8वीं सोशल साइंस की नई किताब जारी की है, जिसमें पुराने विवादित चैप्टर को हटाया गया है.

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग (NCERT) ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस की नई किताब जारी कर दी है. नई किताब संशोधन के साथ जारी की गई, जिसमें न्यायापालिका से जुड़े पूरे चैप्टर में बदलाव किया गया है. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने 8वीं सोशल साइंस के करिकुलम में बदलाव करने के बाद नई किताब जारी की है. किताब के संशोधित चैप्टर में अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक भूमिका, जनहित याचिका (PIL), ट्रिब्यूनल और वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है. साथ ही चैप्टर की शुरुआत में दिए गए सवाल भी बदले गए हैं. पहले जहां न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकता पर प्रश्न था, वहीं अब न्यायपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाज में न्याय के महत्व पर चर्चा की गई है.

आइए, पूरा मामला विस्तार से जानते हैं. जानते हैं कि NCERT 8वीं क्लास की सोशल साइंस किताब को लेकर क्या विवाद हुआ था. सुप्रीम काेर्ट के निर्देश के बाद NCERT ने क्या बदलाव किया है. जानेंगे कि नए चैप्टर कौन से जोड़े गए हैं.

8वीं सोशल साइंस की किताब पर हुआ था विवाद

NCERT ने इस साल 8वीं सोशल साइंस की नई किताब जारी की थी, लेकिन किताब जारी होते ही वह विवादों में आ गई. असल में किताब में अदालत में भ्रष्टाचार का चैप्टर शामिल किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था और NCERT को फटकार लगाई थी, जिसके बाद NCERT ने सार्वजंनिक माफी मांगी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की किताब में विवादित चैप्टर शामिल करने का तीन लेखकों को दोषी पाया था. सुप्रीम कोर्ट ने इन तीन लेखकों को प्रतिबंधित करने को कहा था. इसमें प्रोफेसर मिशेल डैनिनो, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार शामिल थे. केंद्र व राज्य सरकारों को निर्देशित किया था कि वह तीनों लेखकों से तत्काल संबंध तोड़ लें.

संशोधन के साथ नई किताब जारी

सुप्रीम कोर्ट ने 8वीं सोशल साइंस की किताब से विवादित चैप्टर हटाते हुए संशोधन के साथ नई किताब जारी करने का निर्देश NCERT को दिया था. इसी कड़ी में NCERT ने 8वीं सोशल साइंस की नई किताब जारी की है, जिसमें न्यायपालिका पर पूरा चैप्टर दोबारा लिखा गया है. नए चैप्टर मेंसुप्रीम कोर्ट की भूमिका, जनहित याचिका (PIL), ट्रिब्यूनल और वैकल्पिक विवाद समाधान जैसे नए विषयों को शामिल किया गया है. तो वहींन्यायपालिका की चुनौतियों, मामलों के लंबित रहने और भ्रष्टाचार जैसे हिस्सों को हटा दिया गया है.